Shaktikanta Das appointed as PM’s Principal Secretary: पूर्व रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव-2 नियुक्त किया गया है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने शनिवार को यह नियुक्ति की। समिति के सचिव मनीष सक्सेना ने नियुक्ति की जानकारी दी।
शक्तिकांत दास 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 22 फरवरी को उन्हें पीएम का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। यानी सेवानिवृत्ति से नियुक्ति के 75वें दिन वह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अहम पद पर पहुंच गए।
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव की नंबर एक पोजिशन पर पीके मिश्रा हैं। शक्तिकांत दास नंबर 2 होंगे। दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। मिश्रा गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर होने के अलावा दास भारत के जी20 शेरपा और 15वें वित्त आयोग के सदस्य के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने 42 साल के करियर में वित्त, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में काम किया है।
दास द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य…
1. लगातार दो बार विश्व के शीर्ष बैंकर चुने गए
शक्तिकांत दास 2023 और 2024 में लगातार दो बार विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुने गए। शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 और 2024 में A+ ग्रेड मिला। यह पुरस्कार ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वाशिंगटन डी.सी., यूएसए में दिया जाता है। शक्तिकांत दास को यह सम्मान मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए दिया गया।
2. कोरोना महामारी और युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा
आरबीआई गवर्नर के रूप में दास ने भारत और दुनिया के लिए सबसे अस्थिर अवधि, कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-हमास संघर्ष जैसे संकटों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना के दौरान दास के नेतृत्व में आरबीआई ने तरलता और परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नई और पुरानी आर्थिक नीतियों और उपायों को लागू किया।
3. यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को डूबने से बचाया
दास ने जिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, उनमें IL&FS संकट भी शामिल है। इसके कारण गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को डूबने से बचाया।
4. विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में आवश्यक बदलाव किए
जब दास ने 2018 में कार्यभार संभाला था, तब रेपो दर 6.50% थी। उनके नेतृत्व में RBI ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे घटाकर 4% कर दिया। बाद में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे फिर से बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया।
5. बैंकों के NPA को कम करने और लाभ बढ़ाने में योगदान
दास के कार्यकाल में देश के सूचीबद्ध बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA सितंबर 2024 तक 2.59% के निचले स्तर पर आ गई, जबकि दिसंबर 2018 में यह 10.38% थी। इस दौरान बैंकों की लाभप्रदता में भी उछाल आया और वित्त वर्ष 2023 में बैंकों ने 2.63 लाख करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में बैंकों को 32,400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
शक्तिकांत दास 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं
शक्तिकांत दास 1980 बैच के सिविल सेवा अधिकारी (आईएएस) अधिकारी हैं। वे तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। मई 2017 तक वे आर्थिक मामलों के सचिव थे। वे देश के 25वें राज्यपाल बने। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई, तब भी दास मुख्य मोर्चे पर थे।
दास विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने 15वें वित्त आयोग में सदस्य के तौर पर भी काम किया है। ब्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और सार्क में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वे दिल्ली के स्टीफंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
